
मनरेगा कार्यों में लापरवाही बरतने पर कार्मिकों को किया निलंबित
धौलपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे लगभग 17 साल पहले सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं।
इसी मनरेगा से जुड़ा हुआ मामला राजस्थान के धौलपुर से सामने आया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने बताया कि दैनिक नवज्योति समाचार पत्रा में 30 नवंबर को प्रकाशित खबर जेल में मजदूर, मनरेगा में हाजिरी और हो गया भुगतान के संबंध में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत फरासपुरा में मनरेगा अन्तर्गत कार्य चारागाह विकास कमरियन का पुरा में लापरवाही पाये जाने पर 16 सीसीए कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए ग्राम विकास अधिकारी हीरालाल एवं कनिष्ठ सहायक राजेन्द्र तेली को निलम्बित कर मुख्यालय पंचायत समिति सैंपऊ किया गया है।
संबंधित मैट को ब्लैकलिस्ट करते हुए संबंधित श्रमिक परिवार से राशि वसूल करली गई है। साथ ही राकेश कुमार सिंघल सहायक अभियन्ता एवं कार्यवाहक विकास अधिकारी पंचायत समिति राजाखेड़ा एवं हरेन्द्र कुमार कनिष्ठ तकनीकी सहायक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है।
क्यों हुई थी मनरेगा की शुरुआत
इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध-कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या ना हों।
क्या हैं इसके कार्य और गतिविधियां
मनरेगा ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करता है। मनरेगा यह उल्लेख करता है कि कार्य को ग्रामीण विकास गतिविधियों के एक विशिष्ट सेट की ओर उन्मुख होना चाहिए जैसे: जल संरक्षण और संचयन, वनीकरण, ग्रामीण संपर्क-तंत्र, बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा जिसमें शामिल है तटबंधों का निर्माण और मरम्मत, आदि। नए टैंक/तालाबों की खुदाई, रिसाव टैंक और छोटे बांधों के निर्माण को भी महत्व दिया जाता है। कार्यरत लोगों को भूमि समतल, वृक्षारोपण जैसे कार्य प्रदान किये जाते हैं।
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